Govt Schemes उद्देश्य
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी यूनिफॉर्म खरीदने में असमर्थ होते हैं जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा यूनिफॉर्म खरीदने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वह बिना किसी आर्थिक बोझ से नियमित विद्यालय जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
Govt Schemes राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों के हित में नई योजनाएं शुरू की जाती हैइस योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए ₹800 की सहायता प्रदान की जाएगी
जिसके तहत राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा 27 मार्च को स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई योजना प्रारंभ की गई है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी।
कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को ₹800 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यह राशि डीबीटी के माध्यम से छात्र या उनके अभिभावक के खाते में सीधी हस्तांतरित की जाएगी।
Govt Schemes Announcement Rs800
राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर दी है बताया गया है कि छात्र के लिए यूनिफॉर्म खरीदने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं एवं
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इस योजना के तहत सरकार द्वारा रेडीमेंट यूनिफॉर्म भी वितरित की जाती है लेकिन कई बार गुणवत्ता और वितरण में देरी होने के कारण छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करके छात्रों द्वारा अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार यूनिफॉर्म खरीदने का अवसर मिलेगा।
कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्र लड़के एवं लड़कियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा एवं कक्षा 9 से 12वीं तक की सभी छात्राओं को यह राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 56 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिफार्म योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र या अभिभावक का बैंक खाता होना अनिवार्य है इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भेज जारी कर दिए गए हैं एवं उसमें बताया गया है कि छात्रों के बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जिससे उसके खाते में यह राशि आसानी से हस्तांतरण की जा सके एवं किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
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यानी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई छात्र सरकारी विद्यालय में अध्यनरत है तो आवश्यक पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले के विद्यार्थियों के बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है तो यह राशि सीधी ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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वर्तमान भजनलाल सरकार द्वारा 27 मार्च 2025 को इस योजना को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है एवं शिक्षा विभाग ने इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।
नया बदलाव
यह योजना राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पिछली सरकार द्वारा मुक्त स्कूल ड्रेस देने की घोषणा की गई थी लेकिन भजनलाल सरकार द्वारा इस योजना में बदलाव किया गया है।
इसके तहत राज्य सरकार द्वारा पहले छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म तैयार करके दी जाती थी लेकिन इस प्रक्रिया में बजट की कमी एवं वितरण में देरी जैसी कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता था जिससे छात्र शैक्षणिक सत्र के काफी समय बाद तक यूनिफॉर्म प्राप्त नहीं कर पाते थे एवं कई बार यूनिफॉर्म की गुणवत्ता एवं भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल उठाते थे इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा DBT के माध्यम से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
डिस्क्लेमर: इस जानकारी को समाचार पत्रों एवं सरकारी घोषणाओं से प्राप्त करके सटीक एवं विश्वसनीय प्रदान करने का प्रयास किया गया है लेकिन विद्यार्थी किसी भी कार्यवाही को करने से पहले संबंधित सरकारी विभागों या आधिकारिक स्रोतों से विस्तृत जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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